Haryana News: चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने रेत और बजरी की कीमतों में कमी करने का फैसला किया है। वास्तव में 1 अगस्त को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में खनन नियमों (2012) में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सरकार ने फैसला किया है कि कैबिनेट की बैठक में रॉयल्टी दर में संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा सरकार अंतरराज्यीय परिवहन शुल्क कम करने का निर्णय लेगी।
मंत्रिमंडल ने एक महीने पहले हुई अपनी बैठक में हरियाणा लघु खनिज रियायत, भंडारण, खनिज परिवहन और अवैध खनन रोकथाम नियम, 2012 में संशोधन को मंजूरी दी थी। इसके तहत पत्थर और रेत के लिए रॉयल्टी दरों को संशोधित किया गया था।
Haryana News: एक महीने पहले किए गए नए संशोधन के तहत पत्थर के लिए रॉयल्टी 45 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये और रेत के लिए 40 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति टन कर दी गई थी। सरकार के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ा, उन्हें घर बनाने के लिए लगभग दोगुनी राशि खर्च करनी पड़ी। पार्टी विधायकों ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से दरों में फिर से संशोधन करने का भी आग्रह किया था। इसके अलावा, खनन व्यवसाय से जुड़े लोगों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और दरों में संशोधन करने का अनुरोध किया था।Haryana News
बाहर से आने वाले वाहनों पर भी शुल्क लगाया गया है।
पिछली कैबिनेट बैठक में अंतर-राज्यीय खनिज परिवहन शुल्क को भी मंजूरी दी गई थी। इसके चलते दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान सहित अन्य राज्यों से हरियाणा आने वाले खनिज वाहनों पर 100 रुपये प्रति टन का शुल्क लगाया गया। यदि ई-ट्रांजिट में गंतव्य हरियाणा के भीतर है, तो 100 रुपये तय किए गए थे। यदि ई-ट्रांजिट में गंतव्य हरियाणा के बाहर कहीं भी है, तो यह 20 रुपये तय किया गया था। सरकार अब इसमें संशोधन करने जा रही है।Haryana News
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