Electric Vehicles Subsidy: हरियाणा सरकार ने 40 लाख रुपये से कम लागत वाले वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी बहाल करने का फैसला किया है। परिवहन मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है।
Electric Vehicles Subsidy: गुरुग्राम, मुख्य संवाददाता। हरियाणा सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने और मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने घोषणा की है कि 40 लाख रुपये से कम लागत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी बहाल की जाएगी। इसे पर्यावरण के अनुकूल परिवहन और आम जनता के लिए इसके लाभों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। राव नरबीर सिंह गुरुवार को नई एमएसएमई नीति पर उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
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Electric Vehicles Subsidy 15 प्रतिशत तक की सब्सिडी उपलब्ध है
बैठक में उन्हें बताया गया कि वर्तमान में केवल 40 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 15 प्रतिशत तक की सब्सिडी उपलब्ध है, जो मध्यम वर्ग की पहुंच से बाहर है। मंत्री महोदय ने स्पष्ट किया कि हरित ऊर्जा को बढ़ावा तभी सार्थक होगा जब इसका लाभ आम नागरिक तक पहुंचेगा। उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में तत्काल प्रभाव से आवश्यक नीतिगत निर्णय लेने का निर्देश दिया। निवेश और रोजगार को बढ़ावा, एमएसएमई नीति में संशोधन मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान राशि के लिए राज्य स्तर पर प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूरी की जानी चाहिए ताकि धन समय पर प्राप्त हो सके और औद्योगिक विकास में कोई बाधा न आए। उन्होंने अधिकारियों को 2019 की एमएसएमई नीति में आवश्यक संशोधनों को जल्द से जल्द पूरा करने और नई एमएसएमई नीति को जल्द से जल्द लागू करने का भी निर्देश दिया। इस कदम से राज्य में निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। हरियाणा के रणनीतिक लाभः राव नरबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा की भौगोलिक स्थिति बहुत फायदेमंद है। राज्य न केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक हिस्सा है, बल्कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और जेवर हवाई अड्डे से भी सीधा संपर्क है।Electric Vehicles Subsidy
उन्होंने कहा कि देश और विदेश से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक आधुनिक, व्यावहारिक और समावेशी नई औद्योगिक नीति तैयार की जानी चाहिए, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा बैठक में मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कई महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे आरएएमपी योजना, पद्म योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, मिनी क्लस्टर योजना, प्लग एंड प्ले योजना, हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति-2020 की समीक्षा की। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, महानिदेशक डी. के. बेहरा और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।Electric Vehicles Subsidy
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